‘रेमडेसिविर’ या औषध खरेदीसाठी राज्य सरकारने 20 कोटी 57 लाख रुपयांची तरतूद केली असून हे औषध बनविणार्‍या ‘हिस्ट्रो’, ‘सिप्ला’, ‘मायलान’ या कंपन्यांशी बोलणे झाले असून जिल्हाधिकार्‍यांना खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच ‘टोसिलीझुमॅब’ या इंजेक्शनची उपलब्धताही येत्या चारपाच दिवसांत होईल. 150 इंजेक्शन औरंगाबाद शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात उपलब्ध होतील. त्यासाठी आणखी 15 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाईल, असे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. 

औरंगाबाद शहरातील बहुउपचार इमारतीमध्ये तुर्तास कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टर आणि इतर पदे भरण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात प्रतिमाह 55 हजार रुपये वेतन देण्याची तरतूद यामध्ये आहे. मात्र, 80 ते 85 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिल्याशिवाय डॉक्टर  रुजू होत नसल्याने उर्वरित रक्कम महापालिकेने वेतनापोटी खर्चावी अशी सूचना टोपे यांनी केली. दरम्यान राज्यातील औषधांचा साठा कमी पडणार नाही यासाठी कंपन्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा झाल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी या वेळी सांगितले.

खासगी देयकात मास्क, ‘पीपीई कीट’ला बंदी

शहरातील खासगी रुग्णालयांना सरकारने ठरवून दिलेल्या देयकापेक्षा अधिक देयक घेता येणार नाही. रुग्णांनी देयके देण्यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या लेखाधिकार्‍याची प्रतिस्वाक्षरी असणे अनिवार्य असेल, असेही टोपे म्हणाले. खासगी रुग्णालयातील देयकांमध्ये ‘मास्क ’आणि ‘पीपीई’कीट चे देयक लावता येणार नाही अशा सूचना टोपे यांनी दिल्या आहेत.